काठमाडौं । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाबारे चर्चा बढेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, विकास निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। नयाँ नेतृत्वप्रति नागरिकको अपेक्षा उच्च रहेकाले सरकारका निर्णय, कार्यशैली तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि सार्वजनिक चासो पनि बढेको छ। सरकारका अगाडि आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा पूर्वाधार विकासलगायतका विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यसअघि सुशीला कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उनको कार्यकाल संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रह्यो। कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तथा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक काम अघि बढाएको थियो। त्यसपछि नयाँ राजनीतिक संरचनासँगै बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नियमित सरकार गठन भएको हो। दुई फरक चरणमा देखिएको नेतृत्व परिवर्तनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमण र त्यसपछि विकसित नयाँ राजनीतिक अवस्थालाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा मात्र नभई जिम्मेवारी पनि बढेको छ। जनताले सरकारबाट पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा, विकास र रोजगारीका क्षेत्रमा परिणाम खोजिरहेका छन्। संसद्, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले सरकारका कामको निगरानी गर्दै आएका छन्। आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्छ र जनताका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कस्तो नीति अघि बढाउँछ भन्ने विषय राजनीतिक बहसको मुख्य केन्द्रमा रहनेछ।